संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको छ।

समितिले अनुगमनका क्रममा कम्पनीको गोदाममा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र बिक्री मूल्य उल्लेख नभएका सिमी, फापर, चामललगायत बोरा फेला परेको छ। तर, सरकारी स्वामित्वको खाद्य कम्पनी भएकै कारण कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र उपभोक्ताकर्मीको सहयोगमा संयुक्त रूपमा उक्त समितिले थापाथलीस्थित खाद्य कम्पनीको गोदाममा अनुगमन गरेको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले कसुरअनुसार कारबाहीका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि संसदीय समितिले हचुवा र हलुका रूपमा अनुगमन गरी कम्पनीलाई ‘अनिवार्य लेबल उल्लेख गर्नू’ भनेर सामान्य निर्देशन दिएको छ।

अनुगमनका क्रममा केही चामलको बोरामा उत्पादन मिति उल्लेख भए पनि उपभोग्य मिति उल्लेख नभएको फेला पारिएको थियो। उत्पादन मिति पनि मार्करको सहयोगमा बोरामा उल्लेख गरिएको र ३० किलो लेखेको बोरामा हातले केरमेट गरी २५ किलो लेखेको जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कैफियत भेटिएको थियो ।

१८ क्विन्टल चामलको बोरामा उल्लेख भएको ‘३० किलो’ खाद्य कम्पनीले हातले केरमेट गरी ‘२५ किलो’ मार्करले उल्लेख गरेको पाइएको थियो। यस्ता कैफियत भेटिए पनि समिति र समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले सामान्य निर्देशन दिएर फर्केको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकमा आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतललगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेबलिङ नगरेमा वा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनले लेबलिङका विषयमा कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि संसदीय समितिको अनुगमन टोलीले कुनै कारबाही नगरी फर्केको हो।