राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । दोषीउपर दण्ड सजाय र कारबाही गर्नुको साटो सरकारी निकायले संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको पाइएको छ ।

केही समयअघि नेपाल प्रहरीको अपरेसनमा मारिएका विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्याको विषयमा आयोगले छानबिन गरेको थियो ।

आयोगले पौडेलको मुडभेडमा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको ठहर गर्दै ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न’ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले आयोगको सिफारिस अहिलेसम्म मानेको छैन ।

आयोगले ‘घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन’ भनेको थियो । तर, उनीहरू अझै पनि कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

आयोगको छानबिनअघि गृह मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनमा भिडन्तमै मारिएको देखाएको अधिकारीहरूले बताएका थिए । तर, आयोगले सरकारको भनाइविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । योबाहेक १९ वर्ष अघिदेखिको कारबाही सिफारिसको फाइल कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पाइएको छ ।

आयोगले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष मानवअधिकार हननका दोषीलाई झकझकाउने गरेको भए पनि बेवास्ता हुँदै आएको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ ।

राज्यबाट पीडित पक्षलाई आंशिक क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । आयोगबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका सिफारिसमा दोषीलाई सजाय नहुँदा उल्टै अपराधीको मनोबल बढेको छ । यता, स्वतन्त्र आयोगको संवैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

आयोगले २०५७ जेठदेखि परेको उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै कारबाही गर्न ७३५ र त्यसपछि ८२ वटा सिफारिस भएका छन् । आयोगको अभिलेखबाट १९ वर्षको अवधिमा क्षतिपूर्ति र राहतमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको छ ।

आयोगले दोषीमाथि कारबाहीका लागि हत्यामा ५०६, बलपूर्वक बेपत्ता र अपहरणमा १२६, यातनामा ८५, सम्पत्ति कब्जा र आन्तरिक विस्थापितमा ४३, कुटपिट र घाइते २८, खाद्य, शिक्षा, श्रम, आवास, स्वास्थ्य १४, कैदीबन्दीको अधिकार १२, गैरकानुनी थुना १०, बालअधिकार नौ, धम्की, तीन, अपांगता दुई गरी सरकारमा ८५६ वटा सिफारिस पुगेका छन् ।

आयोगले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कालोसूचीमा राख्ने विषय अझै अन्योलमा छ । तीमध्ये गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा दण्डसजाय व्यवस्थाका लागि करिब २ सय जनाको सिफारिस कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सरकारले गम्भीर उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो बढुवा गर्न थालेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ जना जिम्मेवार अधिकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।